जबकि आईटी पॉलिसी में प्रति एकड़ जमीन के लिए 360 इंजीनियरों को रोजगार देने की शर्त है।
यह हो पाता तो प्रदेश के 72 हजार इंजीनियरों को इन प्रतिष्ठित कंपनियों में काम मिल जाता। सरकार और कंपनियों के प्रबंधन के बीच प्रति एकड़ 100 इंजीनियरों को नौकरी देने पर सहमति बनी है। हालांकि सरकार का कहना है इससे स्थानीय स्तर पर भी कई तरह के रोजगार उपलब्ध होंगे।http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-10-thousand-engineers-will-get-jobs-in-indore-2688886.html


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