हरियाणा का शिक्षा विभाग जल्द ही आरटीआई (सूचना का अधिकार) एक्ट 2005 को राज्य में सरकारी स्कूल कॉलेजों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगा। यानी बच्चे अन्य विषयों के साथ यह भी पढ़ेंगे कि किस विभाग से अधिकारिक रूप से जानकारी कैसे दी या हासिल की जा सकती है। राज्य की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए सूचना का अधिकार कानून काफी कारगर साबित हुआ और अब इस बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाएगा। सभी विभागों में आरटीआई के तहत नियमानुसार जानकारी मांगी जा सकती और इसके लिए अलग से अधिकारी अधिकृत किए गए हैं। अब सरकार आरटीआई के तहत आवेदन करने की सुविधा देने के लिए वेबसाइट डेवलप कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय में आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ अन्य विभागों के साथ तालमेल बनाएगा। इसी के तहत सभी विभागों को सिटीजंस चार्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 111 विभागों के चार्टर तैयार हो चुके हैं।
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